Maratha Reservation News : राज्य सरकारने उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे तसेच सन २००१ च्या कायद्यान्वये तातडीने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी मंगळवारी रात्रीतून निर्णय घेऊन बुधवारी विशेष अधिवेशन बोलवा किंवा सायंकाळपर्यंत निर्णय घ्या, नसता मी पाणी देखील पिणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा मराठायोद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सरकारला दिला. जरांगे-पाटलांनी मंगळवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, राज्यात कुणबी जातीच्या जुन्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्या आधारावर आरक्षण देता येते. याशिवाय सन २००१ च्या कायद्यान्वये देखील सरकारला आरक्षण देणे शक्य आहे, परंतु सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. सरकारने आमच्या संयमाचा अंत पाहू नये. मुस्लिम, धनगर, दलित, ग्रामीण ओबीसी बांधव आमच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे सरकारने आमच्यात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न करू नये, आमचा हक्क आम्हाला द्यावा, आमचे खाता आणि आम्हालाच धमक्या देता, आम्हाला उचकवण्याचा प्रयत्न करू नये, बुधवार सायंकाळपर्यंत निर्णय घ्या, नसता आमचा नाईलाज आहे, असा इशारा जरांगे-पाटलांनी दिला.
तर बीडच्या कलेक्टर, एसपींसमोर येऊन बसेन !
कुठल्याही प्रकारच्या जाळपोळीला, तोडफोडीला किंवा हिंसेला आमचे अजिबात समर्थन नाही, बीड जिल्ह्यातील प्रकार कोणी केले आम्हाला माहीत नाही, आमच्या लोकांवर गुन्हे दाखल केले तर मी स्वतः बीडच्या कलेक्टर, एसपींसमोर येऊन बसलो तर सरकारला अवघड होईल, असा खणखणीत इशारा मराठायोद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी यावेळी दिला. बीडचा प्रकार तातडीने थांबवा, शासनाने बीडच्या कलेक्टर, एसपींना तंबी द्यावी, कुणबी नोंदीचे पुरावे आम्ही बीडच्या प्रशासनाकडे मागितले होते, त्यांनी एकही पुरावा नसल्याचे सांगितले. आम्ही आमच्या तज्ज्ञांमार्फत तपासणी केली तर एकट्या गेवराई तालुक्यात दहा हजार पुरावे सापडल्याचा दावा जरांगे-पाटलांनी केला.
इंटरनेट बंद केले तरीही आंदोलन थांबणार नाही
आमचे शांततेत सुरू असलेले आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप करीत जरांगे-पाटलांनी इंटरनेट सेवा बंद करा किंवा काही करा, मराठ्यांचे आंदोलन आता थांबणार नाही. सरकारने रात्रीतून तातडीने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घ्यावा, नसता आमचा नाईलाज राहणार आहे, असे स्पष्ट केले.
फडणवीसांवर अप्रत्यक्ष शरसंधान
मराठ्यांचे आंदोलन शांततेत सुरू असताना अशा काड्या करून आंदोलनाची दिशा भरकटवू नये, असा इशारा देत मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटलांनी पुरावे असताना आरक्षण देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. राज्यकर्तेही समजूतदारपणाची भाषा करण्याऐवजी गुन्हे दाखल करण्याची भाषा करतात, यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्यास मदत होईल, राज्यकर्त्यांनी मराठ्यांचा हक्क डावलल्यास आमचा नाइलाज राहणार आहे. याला मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री जबाबदार राहतील, विशेष करून एक उपमुख्यमंत्री जास्त जबाबदार राहतील, असे सांगून त्यांनी फडणवीसांवर अप्रत्यक्ष शरसंधान साधले.