८० हजारांहून अधिक लोकांचे पुनर्वसन
Manipur violence :गेल्या दोन महिन्यांपासून ईशान्येकडील मणिपूरमध्ये हिंसाचार थांबायला तयार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूरला भेट दिली. तिथे ठाण मांडले. वेगवेगळ्या समाज घटकांशी चर्चा केली. तिथे लष्कर, निमलष्करी दल तैनात केले. त्यानंतरही तिथला हिंसाचार थांबायला तयार नाही. एकाच रात्री नऊ जणांना मारले जाते. केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री आरके रंजन सिंह यांच्या कोंगबा निवासस्थानाला हल्लेखोरांनी आग लावली. घटना घडली, त्या वेळी केंद्रीय मंत्री घरी नव्हते, ही समाधानाची बाब आहे. त्याआधी काही बदमाशांनी इंफाळ पश्चिमेतील लामफेल भागात मंत्री नेमचा किपजेन यांच्या घराला आग लावली होती. किपजेन २०१७ पासून कांगपोकपी मतदारसंघातून मणिपूर विधानसभेचे सदस्य आहेत. ४२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कुकी आणि मेतेई समुदायांमधील या हिंसाचारात आतापर्यंत १०७ लोक मारले गेले आहेत. ४०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. ठिकठिकाणी जाळपोळीच्या घटना समोर येत आहेत. ८० हजारांहून अधिक लोकांना घरे सोडून पुनर्वसन शिबिरात राहावे लागले आहे.
पहाडी जमातींना विशेष दर्जा
मणिपूरची राजधानी इंफाळ राज्याच्या मध्यभागी आहे. हे संपूर्ण क्षेत्र राज्याच्या दहा टक्के आहे.त्यात राज्याच्या लोकसंख्येच्या ५७ टक्के लोकसंख्या राहते. उर्वरित ९० टक्के भाग डोंगराळ भाग आहे. तेथे राज्याच्या लोकसंख्येच्या ४२ टक्के लोक राहतात. इम्फाळ खोऱ्यात मेतेई समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे. हे बहुतेक हिंदू आहेत. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे ५३ टक्के आहे. राज्यातील एकूण ६० आमदारांपैकी ४० आमदार मेतेई समाजाचे आहेत. दुसरीकडे, डोंगराळ भागात ३३ मान्यताप्राप्त जमाती राहतात. यामध्ये नागा आणि कुकी जमाती प्रमुख आहेत. या दोन्ही जमाती प्रामुख्याने ख्रिस्ती आहेत. याशिवाय मणिपूरमधील आठ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आणि सनमाही समुदायाची आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७१ सी अंतर्गत मणिपूरच्या पहाडी जमातींना विशेष दर्जा आणि सुविधा मिळाल्या आहेत. त्या मेतेई समुदायाला मिळत नाहीत.
खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी
‘लँड रिफॉर्म अॅक्ट’मुळे मेतेई समुदाय डोंगराळ भागात जमीन विकत घेऊन जगू शकत नाही. डोंगराळ भागातून येणाऱ्या आदिवासींवर आणि खोऱ्यात स्थायिक होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे दोन समाजातील मतभेद वाढले. गेल्या अनेक वर्षांपासून मेतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. हे प्रकरण मणिपूर उच्च न्यायालयात पोहोचले. यावर सुनावणी करताना मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १९ एप्रिल रोजी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची दहा वर्षे जुनी शिफारस सादर करण्यास सांगितले होते. या शिफारशीत मेतेई समाजाला जमातीचा दर्जा देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने मेतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचे आदेश दिले. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पीएस नरसिम्हा आणि न्या. जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपण जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आदिवासी आणि सरकार आमने-सामने
मणिपूर सरकारने जंगले आणि वन अभयारण्यांमधून अवैध अतिक्रमण काढण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या सरकारचे म्हणणे आहे, की आदिवासी समाजातील लोक संरक्षित जंगले आणि वन अभयारण्यांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून अफूची शेती करत आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी, सरकार मणिपूर वन नियम २०२१ अंतर्गत वनजमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबवत आहे; परंतु ही आपली वडिलोपार्जित जमीन असल्याचे आदिवासींचे म्हणणे आहे. त्यांनी अतिक्रमण केलेले नसून वर्षानुवर्षे तेथे राहत आहेत. आदिवासींना सरकारने त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीतून काढून टाकले आहे. त्यामुळे आदिवासी संतप्त झाले आहेत. जेव्हा आंदोलन तीव्र झाले, तेव्हा सरकारने या भागात जमावबंदी आदेश लागू केला. निदर्शनावर बंदी घालण्यात आली; पण उलट आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. एकीकडे मेतेई आरक्षणाला विरोध, दुसरीकडे बेकायदा अतिक्रमणाविरोधात सरकारची कारवाई त्यामुळे आदिवासी आणि सरकार आमने-सामने आले आहेत.
लष्कर आणि पोलिसांवर हल्ले
कुकी बंडखोर संघटनांनी केंद्र सरकारसोबतचा २००८ चा करारही मोडला. कुकी जमातीच्या अनेक संघटना २००५ पर्यंत लष्करी बंडखोरीत सामील होत्या. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या वेळी २००८ मध्ये केंद्र सरकारने जवळजवळ सर्व कुकी बंडखोर संघटनांशी त्यांच्यावरील लष्करी कारवाई थांबवण्यासाठी ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन’ करारावर स्वाक्षरी केली. त्याचा उद्देश राजकीय संवादाला चालना देणे हा होता. त्यानंतर या कराराची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली; परंतु या वर्षी दहा मार्च रोजी मणिपूर सरकारने कुकी समाजाच्या दोन संघटनांसाठी या करारातून माघार घेतली. या संघटना म्हणजे ‘जोमी रिव्होल्युशनरी आर्मी’ आणि ‘कुकी नॅशनल आर्मी.’ या दोन्ही संघटना सशस्त्र आहेत. या संघटनांचे सशस्त्र लोकही मणिपूरमधील हिंसाचारात सामील झाले आणि त्यांनी लष्कर आणि पोलिसांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर हिंसाचार सुरू झाला. चुरचंदपूर जिल्ह्यातून तणाव सुरू झाला. राजधानी इम्फाळपासून दक्षिणेस सुमारे ६३ किलोमीटर अंतरावर आहे. या जिल्ह्यात कुकी आदिवासी अधिक आहेत. चुरचंदपूरमध्ये आठ तासांच्या बंदची घोषणा केली होती. काही वेळातच या बंदने हिंसक रूप धारण केले. त्याच रात्री तुईबोंग परिसरात दहशतवाद्यांनी वनविभागाच्या कार्यालयाला आग लावली. २७-२८ एप्रिलच्या हिंसाचारात प्रामुख्याने पोलिस आणि कुकी आदिवासी आमनेसामने होते. अगदी पाचव्या दिवशी म्हणजे ३ मे रोजी मणिपूरच्या ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन’ने ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढला.
राज्यात इंटरनेटवरही बंदी
मेतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या आदिवासी विरोधात होते. इथून परिस्थिती बिकट झाली. आदिवासींच्या या निदर्शनाविरोधात मेतेई समाजाचे लोक उभे राहिले.या संघर्षाला तीन बाजू होत्या. एका बाजूला मेतेई समाजाचे लोक होते, तर दुसऱ्या बाजूला कुकी आणि नागा समाजाचे लोक होते. संपूर्ण राज्य या हिंसाचाराच्या आगीत होरपळून निघाले आहे. चुरचंदपूर येथे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांची सभा होणार होती. पूर्ण तयारी करण्यात आली होती; मात्र रात्रीच समाज कंटकांनी कार्यक्रमस्थळाला आग लावली. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला. हिंसाचार उसळल्यानंतर केंद्र सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था स्वत:च्या हातात घेतली. स्वत: गृहमंत्री अमित शाह हे पाच दिवस मणिपूरमध्ये राहिले. केंद्र सरकारने संपूर्ण राज्यात लष्कर आणि निमलष्करी दल तैनात केले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. सध्याही ती सुरू आहे. संपूर्ण राज्यात इंटरनेटवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
म्यानमारमधून दहशतवाद्यांना दारूगोळा
Manipur violence मध्ये आतापर्यंत ६० हजारांहून अधिक लोकांनी पलायन केले आहे. या चकमकीत आतापर्यंत ४० अतिरेकी मारले गेले आहेत. पोलिस, लष्कर आणि निमलष्करी दलांनाही स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की, कोणी हिंसाचार भडकावण्याचा किंवा हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात यावी. म्यानमार सीमेवर देखरेख वाढवण्यात आली आहे. येथून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे अतिरेक्यांपर्यंत पोहोचतात. पोलिस आणि लष्कराकडून लुटलेल्या शस्त्रास्त्रांचा वापर दंगेखोर करीत आहेत. जात आणि समुदायाच्या ओळींवरून उफाळलेल्या हिंसेचा सहसा सरळ अंत नसतो. ते निश्चितपणे थंड केले जाऊ शकते. मणिपूरमध्ये सध्या कुकी आणि मेतेई समुदायांमध्ये जे काही चालले आहे ते याचाच परिणाम आहे. अशा वेळी कठोरपणाबरोबरच प्रशासनानेही संवादाचा मार्ग शोधला पाहिजे. सध्या गरज आहे, ती दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना एका टेबलावर बसवून त्यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याची. अतिरेकी संघटना आणि सरकार यांच्यात आवश्यक संवाद असेल तेव्हाच हे शक्य होईल. म्यानमारमधून दहशतवाद्यांना दारूगोळा आणि अत्याधुनिक रायफल्स मिळत आहेत. ते थांबवण्याची गरज आहे. त्यासाठी निमलष्करी दल आणि स्थानिक पोलिसांना एकत्र काम करावे लागणार आहे.