काय आहे न्यायालयाचे निरीक्षण ?
Hijab : राज्य घटनेने कलम १५ व १६ अन्वये कुणी काय खावे, काय ल्यावे (म्हणजे घालावे) आदीबाबत मूलभूत अधिकार दिले आहेत. धर्म, वंश, लिंग, प्रांताच्या आधारे त्यात भेद करता येणार नाही, असे म्हटले असले, तरी शबरीमलापासून अनेक ठिकाणी मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण केलेले दिसते. आता मंदिरात कोणता पोशाख घालून गेले पाहिजे, याबाबत सक्ती केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले असताना धार्मिक अधिकारांत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून लोकांवर बेकायदेशीरपणे नियमांच्या जंजाळात अडकवले जात आहे. मध्यंतरी मूलभूत अधिकारांवर एक चित्रपटही आला होता. जग पारंपरिकता सोडून आधुनिक विचाराचा अंगीकार करायला लागले आहे. अगदी मुस्लिम राष्ट्रांतही काही पारंपरिक गोष्टींचा त्याग केला जात आहे. महिला वाहन चालवायला लागल्या आहेत. इराण या कट्टरतावादी देशात हिजाबची होळी केली जात आहे; परंतु भारतात अजूनही रुढीवादी परंपरांचा आग्रह धरला जात आहे. कर्नाटकात शैक्षणिक संस्थांनी हिजाब वापरायला बंदी घातली. त्यामागे काही विचारधारा असली, तरी शैक्षणिक संस्थांना स्वतःचा ड्रेसकोड ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि त्याला धर्माच्या आधारे बगल देता येणार नाही. शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशद्वाराच्या बाहेर कुणी कोणते कपडे घालावेत, यावर या संस्था जशी बंदी घालू शकत नाही, तसेच शैक्षणिक संस्थांनी ठरवलेल्या गणवेशाचे पालन न करण्याचा अधिकार संबंधित विद्यार्थ्यांना ही नाही. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने ही उचलून धरले होते. कर्नाटकानंतर काश्मीरच्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनीही हिजाब घालून शाळेत यायची परवानगी हवी आहे. काश्मीर हा मुळात सुफी संतांचा प्रभाव असलेला भाग. देशांत मुस्लिम मुली जेवढ्या मोकळेपणाने वागत नाहीत, तेवढ्या मोकळेपणाने काश्मीरमधील मुली वावरतात. श्रीनगरच्या विमानतळापासून थेट कारगीलपर्यंत ते चित्र दिसते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुस्लिम विद्यार्थिनींचे अपील फेटाळून लावत ड्रेस कोडचे पालन करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हिजाब हा इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग नसल्याचे म्हटले होते. हिजाब घालून कॉलेजमध्ये जाणे हा कायदेशीर अधिकार म्हणून ओळखला जाऊ शकत नाही. एवढेच नाही तर मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब घातला नाही तर इस्लामला कोणताही धोका होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
महिलांसाठी हिजाब अनिवार्य आहे का ?
शाळा-महाविद्यालयांमधील गणवेशाची व्यवस्था कायदेशीरदृष्ट्या वैध असून त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयात स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की, संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार अमर्यादित नाहीत आणि सरकारला हवे असल्यास ते योग्य बंधने घालू शकते. या निर्णयाविरोधात कर्नाटकातील आंदोलक विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे दुहेरी खंडपीठ या निर्णयावर स्पष्ट निकाल देऊ शकले नाही. त्यानंतर हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले असून हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. देशभरातील शाळांमध्ये अशाच प्रकारे धार्मिक कट्टरतावादाला चालना दिली जात असेल, तर शाळा-मदरसासारख्या धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थां आणि या संस्थामध्ये काय फरक राहील? कारण मदरशांमध्ये या मुली केवळ हिजाब आणि बुरखा घालूनच शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. उलट तेथे त्यांना इस्लाम धर्माचे पालन करण्याचा आणि त्यांच्या भाषेत शिक्षण घेण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. धार्मिक नियम आणि कायद्यांद्वारे शिक्षणासाठी देशात मदरसे आधीच अस्तित्वात आहेत, मग तीच व्यवस्था अन्य शाळांमध्ये लागू करण्याचा आग्रह का धरला जात आहे. आंदोलक मुली हिजाब घालून नव्हे तर आबाया घालून शाळेत जाण्यावर ठाम होत्या. खरेतर इस्लाम धर्मात महिला स्वतःला झाकण्यासाठी अनेक प्रकारचे कपडे घालतात. हा एक असा कपडा आहे, ज्यामध्ये डोक्यापासून पायापर्यंत संपूर्ण शरीर कापडाने झाकलेले असते आणि डोळ्यांसमोरही जाड जाळी असते. अबाया बुरख्यापेक्षा थोडा वेगळा आहे. यामध्ये महिलांचे संपूर्ण शरीर आणि केस झाकलेले असले तरी चेहरा उघडा असतो. त्याचप्रमाणे, निकाबदेखील बुरख्यासारखा असतो; परंतु तो बुरख्याप्रमाणे डोळे झाकत नाही. हिजाब तो जरा वेगळा असतो. हे एक प्रकारचे शाल किंवा स्कार्फसारखे कापड आहे, ज्याने स्त्रिया फक्त त्यांचे डोके आणि मान झाकतात. आंदोलक मुस्लिम मुलींचा एक युक्तिवाद असा आहे, की त्यांच्या धर्मानुसार हिजाब किंवा अबाया परिधान करणे बंधनकारक आहे आणि असे करून त्या फक्त त्यांचा धर्म पाळत आहेत; पण इस्लामचा पवित्र ग्रंथ कुराणमध्ये हिजाब आणि बुरखा यासारख्या शब्दांचा उल्लेख नाही. त्याऐवजी, खिमर आणि जिबाबसारखे शब्द वापरले गेले आहेत. ते महिलांनी डोके आणि चेहरा झाकल्याचा संदर्भ देतात. इस्लाम धर्म मानणाऱ्या महिलांसाठी हिजाब आणि बुरखा घालणे अनिवार्य आहे, असे कुराणात कुठेही स्पष्टपणे लिहिलेले नाही. दुसरे म्हणजे, कुराणात कुठेही असा उल्लेख नाही की जर महिलांनी हिजाब आणि बुरखा घातला नाही तर तो इस्लाम धर्माचा अपमान होईल. म्हणजेच हिजाब न घातल्याने आपला धर्म धोक्यात आल्याचे या मुली जे सांगत आहेत, ते तत्वतः बरोबर नाही; पण देशात असा एक वर्ग आहे ज्यांच्यासाठी बुरखा आणि हिजाब हे इस्लामच्या पवित्रतेशी संबंधित आहेत आणि म्हणून हिजाब घालणे हे प्रत्येक मुस्लिम महिलेचे कर्तव्य आहे आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे मानणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे.
महिला चळवळीचा आदर्श घ्यायला हवा
इराणमधील महिला सार्वजनिक ठिकाणी डोके न झाकता फिरण्याचे स्वातंत्र्य मागत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला पुरुषांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. महिलांवर जबरदस्तीने हिजाब लादण्याच्या विरोधात सुरू केलेल्या या आंदोलनात देशातील खेळाडू, चित्रपट कलाकार आणि तरुण मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत; मात्र त्याची किंमतही त्याला चुकवावी लागली. जवळपास एक वर्षातील आंदोलनात पाचशेहून अधिक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, अनेकांना फाशी देण्यात आली आहे आणि हजारो लोकांना अटक करण्यात आली आहे; इराणमधील महिला मागे हटायला तयार नाहीत. त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत ज्या भारतीय मुली हिजाब घालून शाळा-कॉलेजात जाण्याचा आग्रह धरत आहेत, त्यांनीही इराणच्या महिला चळवळीचा आदर्श घ्यायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात असे लक्षात येते की, हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग आहे का? किंवा तो धर्मस्वातंत्र्याच्या अखत्यारीत येतो का या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले नाही. किंबहुना हा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. या मुद्द्यावर विचार झाला असता तर हिजाब हा धर्माचा किंवा धर्मस्वातंत्र्याचा विषय नाही, हेही अधोरेखित झाले असते आणि हिजाब समर्थकांनी आपल्या डोळ्यावर बांधलेली धर्मवादी पट्टी गळून पडली असती. आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान- बांगला देश या मुस्लिम देशाच्या पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो आणि शेख हसीना यांनी कधी असा बुरखा घातला नाही. अझरबैजान, तुर्कस्तान, कसोवा, ट्युनिशिया, सीरिया, इजिप्तसारख्या मुस्लिम देशांत अनेकवेळा बुरखाबंदी केली आहे. काही मुस्लिम देशात शाळा, सार्वजनिक वाहतूक, शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक कार्यक्रमस्थळी बुरखाबंदी घातली आहे. हिजाब वा बुरखा हा धर्मश्रद्धेचा अथवा आस्थेचा विषय असता तर खुद्द मुस्लिम देशात हे निर्बंध घालण्यात आले नसते.